I wouldn’t have to use the filthy bathrooms in my school.

Dear Kuldeep ,

I stopped drinking water in summer so that I wouldn’t have to use the filthy bathrooms in my school.

When I had my periods, I would face the embarrassment of staining my uniform because I has no bathroom to change.

I wanted to stop going to school, but my parents forced me to attend.

Other girls are not as lucky! In my state of Uttar Pradesh, lakhs of girls stop going to school because they have no access to clean toilets.

Kuldeep, I need your help to prevent girls from dropping out of school.

Sign my petition and ask the Uttar Pradesh Government to ensure that all schools have clean and accessible toilets.

Most schools have filthy toilets, many have no toilets and some schools stupidly keep their toilets locked so that they remain clean.

Children are forced to use open fields - exposing them to diseases like worm infections, UTIs and leaving them vulnerable to sexual abuse.

Toilets are a necessity not a luxury!

I look forward to your support in helping convince the UP government about this basic fact. Sign my petition.

Thank you for your support,
Krati Prakash

PAD DELIVER APP

A dear friend, member of 'Rajya Bal Ayog-Rajasthan', Active member of BJP Mahila Morcha, and a dedicated member of Rastriya Sevika Samitti Jaishree Garg has taken this initiative inspired by the story of Padman. She along with three enthusiast youth from Jaipur have designed this unique app Pad+ for providing home delivery of low cost sanitary napkins to girls/women. This most essential thing in a girls life is still a matter of shy, hitch, and as we know only 18% of women have access to it even now. Hope your initiative starting from Jaipur soon reaches entire India. My best wishes to you💐.

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जानें ग्राम पंचायत और उसके अधिकार, इस तरह गांव के लोग हटा सकते हैं प्रधान-

जानें ग्राम पंचायत और उसके अधिकार, इस तरह गांव के लोग हटा सकते हैं प्रधान-
देश की करीब 70 फीसदी आबादी गाँवों में रहती है और पूरे देश में दो लाख 39 हजार ग्राम पंचायतें हैं। त्रीस्तरीय पंचायत व्यस्था लागू होने के बाद पंचायतों को लाखों रुपए का फंड सालाना दिया जा रहा है।

ग्राम पंचायतों में विकास कार्य की जिम्मेदारी प्रधान और पंचों की होती है। इसके लिए हर पांच साल में ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, लेकिन ग्रामीण जनता को अपने अधिकारों और ग्राम पंचायत के नियमों के बारे में पता नहीं होता। बता रहा है गाँव कनेक्शन नेटवर्क...

क्या होती है ग्राम पंचायत ?
किसी भी ग्रामसभा में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या का होना आवश्यक है। हर गाँव में एक ग्राम प्रधान होता है। जिसको सरपंच या मुखिया भी कहते हैं। 1000 तक की आबादी वाले गाँवों में 10 ग्राम पंचायत सदस्य, 2000 तक 11 तथा 3000 की आबादी तक 15 सदस्य हाेने चाहिए। ग्राम सभा की बैठक साल में दो बार होनी जरूरी है। जिसकी सूचना 15 दिन पहले नोटिस से देनी होती है। ग्रामसभा की बैठक बुलाने का अधिकार ग्राम प्रधान को होता है। बैठक के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 5वें भाग की उपस्थिति जरूरी होती है।

ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्य किसी भी समय हस्ताक्षर करके लिखित रूप से यदि बैठक बुलाने की मांग करते हैं, तो 15 दिनों के अंदर ग्राम प्रधान को बैठक आयोजित करनी होगी। ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा अपने में से एक उप प्रधान का निर्वाचन किया जाता है। यदि उप प्रधान का निर्वाचन नहीं किया जा सका हो तो नियत अधिकारी किसी सदस्य को उप प्रधान नामित कर सकता है।

प्रधान और उपप्रधान को अगर पद से हटाना हो
सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर जिला पंचायत राज अधिकारी गाँव में एक बैठक बुलाएगा जिसकी सूचना कम से कम 15 दिन पहले दी जाएगी। बैठक में उपस्थित तथा वोट देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रधान एवं उप प्रधान को पदमुक्त किया जा सकता है।
अगर ग्राम प्रधान या उप प्रधान गाँव की प्रगति के लिए ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसे पद से हटाया भी जा सकता है। समय से पहले पदमुक्त करने के लिए एक लिखित सूचना जिला पंचायत राज अधिकारी को दी जानी चाहिए, जिसमे ग्राम पंचायत के आधे सदस्यों के हस्ताक्षर होने ज़रूरी होते हैं। सूचना में पदमुक्त करने के सभी कारणों का उल्लेख होना चाहिए। हस्ताक्षर करने वाले ग्राम पंचायत सदस्यों में से तीन सदस्यों का जिला पंचायतीराज अधिकारी के सामने उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर जिला पंचायत राज अधिकारी गाँव में एक बैठक बुलाएगा जिसकी सूचना कम से कम 15 दिन पहले दी जाएगी। बैठक में उपस्थित तथा वोट देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रधान एवं उप प्रधान को पदमुक्त किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की समितियां और उनके कार्य
1. नियोजन एवं विकास समिति
सदस्य : सभापति, प्रधान, छह अन्य सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं पिछड़े वर्ग का एक-एक सदस्य अनिवार्य होता है।

समिति के कार्य: ग्राम पंचायत की योजना का निर्माण करना, कृषि, पशुपालन और ग़रीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन करना।

2. निर्माण कार्य समिति
सदस्य: सभापति ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य, छह अन्य सदस्य (आरक्षण ऊपर की ही तरह) समिति के कार्य: समस्त निर्माण कार्य करना तथा गुणवत्ता निश्चित करना।

3. शिक्षा समिति
सदस्य: सभापति, उप-प्रधान, छह अन्य सदस्य, (आरक्षण उपर्युक्त की भांति) प्रधानाध्यापक सहयोजित, अभिवाहक-सहयोजित करना।

समिति के कार्य: प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता आदि सम्बंधी कार्यों को देखना।

4. प्रशासनिक समिति
सदस्य: सभापति-प्रधान, छह अन्य सदस्य आरक्षण (ऊपर की तरह)

समिति के कार्य: कमियों-खामियों को देखना।

5. स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति
सदस्य : सभापति ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य, छह अन्य सदस्य (आरक्षण ऊपर की तरह)

समिति के कार्य: चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण सम्बंधी कार्य और समाज कल्याण योजनाओं का संचालन, अनुसूचित जाति-जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की उन्नति एवं संरक्षण।

6. जल प्रबंधन समिति
सदस्य: सभापति ग्राम पंचायत द्वारा नामित, छह अन्य सदस्य (आरक्षण ऊपर की तरह) प्रत्येक राजकीय नलकूप के कमांड एरिया में से उपभोक्ता सहयोजित

समिति के कार्य : राजकीय नलकूपों का संचालन पेयजल सम्बंधी कार्य देखना।
ग्राम पंचायत के कार्य
कृषि संबंधी कार्य
ग्राम्य विकास संबंधी कार्य
प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय व अनौपचारिक शिक्षा के कार्य
युवा कल्याण सम्बंधी कार्य
राजकीय नलकूपों की मरम्मत व रखरखाव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बंधी कार्य
महिला एवं बाल विकास सम्बंधी कार्य
पशुधन विकास सम्बंधी कार्य
समस्त प्रकार की पेंशन को स्वीकृत करने व वितरण का कार्य
समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियों को स्वीकृति करने व वितरण का कार्य
राशन की दुकान का आवंटन व निरस्तीकरण
पंचायती राज सम्बंधी ग्राम्यस्तरीय कार्य आदि।

ग्राम न्यायालय
12 अप्रैल 2007 को केंद्र सरकार के एक निर्णय के अनुसार ग्रामीण भारत के निवासियों को पंचायत स्तर पर ही न्याय दिलाने के लिए प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाएगी। इस पर प्रत्येक वर्ष 325 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें तीन वर्ष तक इन न्यायालयों पर आने वाला खर्च वहन करेंगी। ग्राम न्यायालयों की स्थापना से अन्य अदालतों में मुकदमों की संख्या कम करने में मदद 

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कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंगलवार को दी जानकारी उत्तर प्रदेश यूपी में कर्ज़ माफी से छूटे किसानों के लिए आखिरी मौका, 10 मार्च तक करें आवेदन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी ख़बर है। ऐसे लघु और सीमांत किसान जिनका कर्ज़ अब तक माफ नहीं हो पाया है, और सरकार फसल ऋण मोचन योजना के दायरे में आते हैं, वे 10 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत योगी आदित्यनाथ सरकार ने लघु और सीमांत किसानों का एक लाख कर्ज़ माफ करने का ऐलान किया था।

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंगलवार को लखनऊ में कहा कि, “जो किसान किन्हीं कारणों कर्ज़ माफी योजना का लाभ नहीं ले पाएं हैं, वो 10 मार्च तक अपने आवेदन संबंधित पोर्टल या जिला स्तरीय समिति को दे सकते हैं। योजना के लिए अहर्ता रखने वाले किसानों के आवेदनों और शिकायतों की जांच के बाद पैसा उनके खातों में भेज दिया जाएगा।”

कृषि मंत्री ने आगे कहा, योगी आदित्यनाथ सरकार की कोशिश है कोई किसान योजना का लाभ लेने से वंचित न रहे। सरकार को पता चला था कि काफी किसान किन्हीं कारणों से किसान ऋण मोचन पोर्टल Kisan Rin Mochan Yojna में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या फिर जिला स्तरीय समिति के सामने आवेदन नहीं किया है उनके सामने ये आखिरी मौका है।”

इस योजना का लाभ एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट) वाले खाता धारकों को भी इस दायरे में लाया जाएगा, 

कृषि मंत्री ने बताया कि सरकारी कामकाज में शिथिलता बरतने की वजह से दो जिला कृषि अधिकारियों को निलंबित करने का फैसला किया गया है। अमर सिंह, जिला कृषि अधिकारी फतेहपुर, को बीजों के वितरण में शिथिलता बरती, उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया, एक हजार अट्ठानबे कुंतल बीज अवशेष रह गया। इससे शासन को चौंतीस लाख तीन हजार आठ सौ छह रुपये का नुकसान हुआ। 28 और 29 दिसंबर को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान इसके लिए 10 जनवरी का लक्ष्य दिया गया था, दूसरा मौका 25 जनवरी का दिया गया और अंतिम कट ऑफ 31 जनवरी रखा गया।

इन्होंने किसानों को अनुदान देने में भी शिथिलता बरती। इनका 75 जिलों में सबसे खराब प्रदर्शन रहा । जिला कृषि अधिकारी लखीमपुर खीरी संतोष कुमार वर्मा भी पूरा बीज नहीं बांट पाए अड़तालिस लाख अड़तालिस हजार तीन सौ साठ रुपये की सरकारी क्षति अनुमानित है। इन्हें भी निलंबित किया गया है। इसके अलावा आगरा के तत्कालीन भूमि संरक्षण अधिकारी रूपचंद को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

अपनी जमीन के पेपर और आधार पोर्टल पर लिंक करने के लिए देखें ये पोर्टल http://upkisankarjrahat.upsdc.gov.in/complaint.html

कर्ज़माफी योजना का लाभ लेने के लिए यो होना जरुरी

• किसान ने नाम पर कुल भूमि 2 हेक्टेयर से कम होनी चाहिए
• किसान पर कर्ज़ की राशि एक लाख रुपए से कम
• 31 मार्च 2016 के पहल लिया गया हो लोन, इसके बाद वाले किसानों को लाभ नहीं
• किसान के पास आधार कार्ड होना और उसका बैंक खाते से जुड़ा होना जरुरी।