Cheap and discounted goods are always spurious

 How Consumers(We)Are Cheated....

See this advertisement.

Nowhere any
(1).. contact, or
(2).. name of company who organised
is mentioned.

They are selling a good worth Rs.8000
@ just Rs.1500/-

WHY ?? are they our father?

Else, they openly sell DUPLICATE goods ??

As per New Consumer Protection Act,2019,
Any advertisement published in Newspapers,must furnish their all credential details to Newspaper.

The Times of India, in this case, has not revealed any details of Company or Person, who has published advertisement.

This means Times of India has collected money but failed to provide details of advertiser.

Thus, if any prospective Customer has complaint for any Product,he purchased,

Where he will go???
Whom he will contact ???

All these Cheaters' Lobby has planned to loot
CONSUMERS.....

BE AWARE AND DO NOT TEMPTED AND TRAPPED IN THIS CHEATING NET.

Cheap and discounted goods are always
spurious and Buyer finally lands at loss.

Please Share this to maximum.

Jayant Kathiriya,
Akhil Bhartiya Grahak Panchayat.
94 26 61 47 47
abgpgujarat@gmail.com 

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इंस्टैंट लोन के कुचक्र

 

काफी सारे भारतीयों को इंस्टैंट लोन के कुचक्र में फंसाया गया है। ये फर्जी कंपनियां 36% की ब्याज दर से लोन देती थीं। यदि कोई लोन दे पाने में असमर्थ होता तो उन्हें बदनाम करने के पूरी कोशिश की जाती, इस मानसिक प्रताड़ना के कारण कई लोगों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी

हाल ही के कुछ दिनों में यह सामने आया की कैसे एक चीनी नागरिक की करतूत के बदौलत काफी सारे भारतीयों को इंस्टैंट लोन के कुचक्र में फंसाया गया. ये फर्जी कंपनियां 36% की ब्याज दर से लोन देती थी (और ये बात काफी बार लोन देते समय बतायी नहीं जाती थी) और यदि कोई लोन दे पाने में असमर्थ होता तो उन्हें बदनाम करने के पूरी कोशिश की जाती..(ये लोग फोन का सारा डाटा गिरवी रख लेते थे). इस मानसिक प्रताड़ना के कारण कई लोगों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़.

दोस्तों, आज काफी लोग अपने फोन पर ऐसी ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं. जिनमें से काफी ऐप्स तो फर्जी ही होती है और सिर्फ और सिर्फ  चुराने के  बनाई जाती है. लाखों भारतीयों का आधार कार्ड और पैन कार्ड का डाटा लिया जाता है. जो कुछ ऐप्स लोन देती भी है तो हिडन चार्जेजे  क नाम पर इतना ब्याज थोप देती है कि उसे चुकाना दूभर हो जाता है.

यह सब रुकना चाहिए.. और इसमें आप सभी मदद करेंगे तभी यह रुक सकता है.

हम सरकार से मांग करते है कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए

1.जो सभी फाइनेंस एप्स की स्वतंत्रतापूर्वक जांच करें.

2. कोई भी फाइनेंस से जुड़ी ऐप्प ऐप्पस्टोर पर आने से पहले उसकी इस संस्था द्वारा इसकी वैधता की जांच करवाना अनिवार्य किया जाए और इसके लिए गूगल और एप्पल को निर्देशित किया जाए.

3. फाइनेंस एप्स से संबंधित सभी वाद विवाद को निपटान करने की जिम्मेदारी इसी संस्था की हो.

4. यह संस्था केवल भारत सरकार के लिए उत्तरदायी हो.

दोस्तों.. यदि भारत मे यह हो पाता है तो यह डिजिटल दुनिया मे एक पारदर्शिता की क्रांति की तरह होगा और देशहित मे होगा. आपका एक एक हस्ताक्षर इसमें मील का पत्थर साबित होगा.

धन्यवाद..।।। 

जागो ग्राहक जागो

 जागो ग्राहक जागो*

राष्ट्रीय जागरूक उपभोक्ता समिति

उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षित करना चाहती है की हाल ही में *समित्ति को जानकारी प्राप्त हुई है *की सभी गैस संचालक उपभोक्ताओ से mandatory inspaction के नाम पर 200 rs की वसूली प्रती वर्ष कर rahay हे। यह अवेध हे। जबकी नियमानुसार (1)बर्नर(एक चूल्हा)हे तो 100रूपए टैक्स 18 रूपए टोटल 118 रूपए

दो बर्नर (दो चूल्हा ) हे तो ₹150 प्लस जीएसटी 27.50.पैसे टोटल मिलाकर ₹177.50 पैसे है यह पैसा गैस मेंडेटरी इन्सपेक्शन के नाम पर गैस एजेंसी संचालक ले* सकता है*

पर इसका भी प्रति 3 साल में एक बार का नियम है (हर साल नहीं) पर इसके लिए गैस एजेंसी संचालक लिखित में गैस कंपनी का लेटर उपभोक्ता को दिखाना होगा एवं मैकेनिक का आधार कार्ड एवं आईडी कार्ड यह सब करने वाले के पास में होना चाहिए तब जाकर चार्ज ले सकता हैऔर उसकी भी रशीद उपभोक्ता को एजेंसी संचालक से प्राप्त कर सकता है अगर ऐसा नहीं होता है तो उपभोक्ता जिला आपूर्ति नियंत्रक महोदय कलेक्टर कार्यालय एवं संबंधित गैस कंपनी जैसे इंडियन ऑयल ,एच.पी., बीपीसीएल इनके मैनेजर से शिकायत कर सकते हैं *एव राष्ट्रीय जागरूक उपभोक्ता समिति को भी शिकायत कर सकता है

राष्ट्रीय कार्यालय 207 बंशी ट्रेड सेन्टर 9425092385,9329245351

राजस्थान प्रदेश कर्यालय

कोतवाली बाजार भरतपुर

प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप खंडेलवाल

7339716078

प्रदेश कार्यालय 0731-4996767

इंदौर जिला अध्यक्ष

कविता जी 89828916578*

ओईस्टर मशरूम उगाने का प्रशिक्षण

हमलोग MPG e Business Private limited कंपनी के द्वारा काम करते हैं।

कंपनी का कुछ नियम है जो👇
👉इस प्रकार है: - कंपनी में आपको अपना सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन कराना होगा...,रजिस्ट्रेशन फीस 5300रू है।

रजिस्ट्रेशन के फायदे:-

1)कंपनी का ट्रेनर आपका घर जाकर ओईस्टर मशरूम उगाने का प्रशिक्षण देगी।

2)प्रशिक्षण के साथ 10किलो बीज भी कंपनी देगी,100 पॉलीथिन बैग,वेवेस्टिं पाउडर।

3)certificate

4) आपके द्वारा उपज की हुई सुखा मशरूम भी खरीदेगी 800रू किलो।

5) रेफरल इनकम👉यानी कि आप अपने साथ और किसान भाइयों को मशरूम की खेती सीखकर पैसे कमा सकते हो।

जब दूसरी बार मशरूम का बीज आप खरीदोगे तब आपको 10 किलो का 3400रू लगेगा...,पॉलीथिन बैग और पाउडर भी देंगे उसी 3400रू में।

अब आप निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना है?

धन्यवाद
D.L.K.Dhakad Khachrod district Ujjain MP. mo7470436777

सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को शिकायत भेजने के लिए इस ईमेल आईडी

सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को शिकायत भेजने के लिए इस ईमेल आईडी पर करें शिकायत : supremecourt@nic.in

प्रधानमन्त्री को शिकायत भेजने के लिए इस ईमेल आईडी पर करें शिकायत : narendramodi1234@gmail.com

ग्रहमंत्री जी को शिकायत भेजने के लिए इस ईमेल आईडी पर करें शिकायत : jsf@mha.gov.in AND s.police1@mha.gov.in

NBFC कम्पनियों के खिलाफ इन ईमेल आईडी पर भी की जा सकती है शिकायत !

Delhi Zone :     nbfconewdelhi@rbi.org.in

Mumbai Zone : nbfcomumbai@rbi.org.in

Chennai Zone : nbfcchennai@rbi.org.in

Kolkata Zone : nbfcokolkata@rbi.org.in

विधायक/ सांसद विकास निधि से क्षेत्र में हुए कार्यों की सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रयोग कर लेले सकते है

विधायक/ सांसद विकास निधि से क्षेत्र में हुए कार्यों की सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रयोग कर लेले सकते है सकते है, कई बार देखने को मिलता है कि उक्त निधि से एक ही कार्य को कई बार किया गया है और राशि का बंदरबांट हुआ है, ऐसी सूचना प्राप्त कर संबंधित आलोक में जांच कराई जा सकती है तथा ऐसे दुरुपयोग को रोका जा सकता है।
उक्त संबंध में निम्न प्रकार से सूचना मांगी जा सकती है।
हमारे जनप्रतिनिधी सांसद / विधायक श्री ..... , ...... विधानसभा/लोक सभा द्वारा अबतक प्रस्तावित योजनाओं तथा उसको पूरा किए जाने के संबंध में मुझे निम्नांकित विन्दूवार सूचना पूर्ण विवरण व सत्यापित प्रमाण के साथ उपलब्ध करावें।
1. उक्त द्वारा प्रस्तावित योजनाओं का नाम सहित तिथिवार ब्यौरा एवं संबंधित टेंडरों का भी ब्यौरा उपलंब्ध कराते हुए यह भी बतावें कि उक्त योजनाओं का कार्य कब से प्रारम्भ की जानी थी और कबतक इसे पूरा किया जाना था।
2. उक्त प्रस्तावित योजनाओं में से कितने योजना अबतक पूरा किया जा चुका है, उक्त पर आए खर्चों का ब्यौरा।
3. उक्त में से कितनी योजनाएं अबतक अधूरी है, पर अनुमानित खर्चों का भी व्योरा उपलब्ध करावें।।
4. उक्त में से कितनी योजनाओं का कार्य अबतक प्रारम्भ नहीं हुई है, उक्त हेतु आवंटित राशि का भी ब्यौरा उपलब्ध करावें।
ऐसी सूचना मांग कर संबंधी आलोक में आगे की कार्यवाई हेतु लिखी जा सकती है।

बीपीएल एवं एपीएल सूची के संबंध में मुझे निम्नांकित सूचना प्रमाण के साथ उपलब्ध करावें

केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले परिवारों की गरीबी को दूर करने के लिए योजनाएं तैयार करती है, जिसके लिए सर्वे करवाती है,परंतु इस सर्वे में धांधली होने की बातें प्रायः दृष्टिगत होती है,  गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को बी पी एल सूची
से बाहर रखा जाता है, ए पी एल परिवारों को बी पी एल सूची में सम्मलित कर दिया जाता है, सरकार की योजना का वास्तविक लाभ में बंदरबांट हो जाता है, वास्तविक हकदार इस से वंचित रह जाते है। इसी धांधली के कारण गरीबों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। इस धांधली को रोकने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जा सकता है।
बीपीएल एवं एपीएल सूची के संबंध में मुझे निम्नांकित सूचना प्रमाण के साथ उपलब्ध करावें।
1. बीपीएल परिवारों की सूची व उनके अंक।
2. एपीएल परिवरों की सूची।
3. बी पी एल सूची में दर्ज परिवारों के सर्वेक्षण प्रपत्र जिसके आधार पर उन्हें इस सूचियों में सम्मलित किया गया।
4. ए.पी.एल सूची में दर्ज परिवारों के सर्वेक्षण प्रपत्र जिसके आधार पर उन्हें इस सूचियों में सम्मलित किया गया।
5. उक्त सर्वेक्षण करने वाले कर्मियों का नाम सहित उन पदाधिकारियों का भी नाम बतावें जिनके देख रेख में सर्वेक्षण कार्य हुआ है।
6. ऐसी सूची भी उपलब्ध करावे जो परिवार पूर्व के बीपील से वर्तमान में एपीएल में आए है।
7. ऐसी सूची भी उपलब्ध करावे जो परिवार पूर्व के एपीएल से वर्तमान में बीपीएल में आए है।
8. बीपीएल तथा एपीएल के चयन से संबंधित बिभागीय दिशानिर्देश व मानक व मापदंड की छाया प्रति।
9. अबतक इन सूचियों का पुनरीक्षण से संबंधित व्योरा सहित उक्त के उपरांत अविधिक तरीके से दर्ज ऐसी सूचियों में से कितनी खामियाँ पाई गई ।
10. उक्त खामियों को दूर करने हेतु किए गए कार्यवाई का व्योरा सहित अद्यतन स्थिति।
11. अबतक उक्त संबंध में कितनी शिकायत प्राप्त हुआ है, प्रत्येक पर की गई कार्यवाई का व्योरा।
12. उक्त संबंधी में वरीय पदाधिकारियों द्वारा की गई जांच व दिए गए निर्देश।