विषय : सरकारी विभागों द्वारा विभागीय कार्य हेतु प्राइवेट गाड़िया का मासिक अनुबंध

आवेदन का विवरण
शिकायत संख्या 40014317007142

दिनांक : २० सितम्बर २०१७
श्री योगी आदित्य नाथ जी , 
मुख्य मन्त्री , उत्तरप्रदेश , लखनऊ

विषय : सरकारी विभागों द्वारा विभागीय कार्य हेतु प्राइवेट गाड़िया का मासिक अनुबंध

मान्यवर ,
हम आपका ध्यान हमारे पत्र दिनांक १५ मई २०१७ (सुलभ सन्दर्भ के लिए प्रतिलिपि संलग्न) की तरफ आकृष्ट कराना चाहते है | आपके दफ्तर ने भी हमारी शिकायत को जनसुनवाई के अंतर्गत अलीगढ के संभागीय परिवहन विभाग को भेज कर निस्तारित कर दिया |

महोदय , हमारी शिकायत को 4 माह से अधिक समय हो गया , किन्तु कोई भी अपेक्षित कार्यवाही परिलक्षित नहीं दिख रही | जबकि समय सीमा के अंतर्गत विभाग द्वारा कृत कार्यवाही की रिपोर्ट आपके कार्यालय में भी आनी चाहिए |

अभी भी तमाम सरकारी विभागों द्वारा प्राइवेट गाडिया ( बिना टेक्सी परमिट वाली ) किराए पर चल रही है , यह मोटर वेहिकल कानून का सरासर उल्लंघन है |

इस मुद्दे पर एक और तथ्य भी सामने आया है कि विभागों में चलने वाली प्राईवेट गाडियों में बहुत सारी गाडिया तो उसी विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की है जो कि उनके द्वारा अर्जित अवैध कमाई से अपने किसी रिश्तेदार के नाम से ली गई है , यही कारण है कि ऐसे मामलों में कोई भी कार्यवाही न करकर उसे दफ्तर दाखिल कर दिया जाता है |

महोदय से पुनः प्रार्थना है कि इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुवे प्रदेश भर में विभिन्नं सरकारी विभागों में किराए पर चल रही गाडियों का सत्यापन करवाते हुवे दोषी अधिकारियों को भी दण्डित करने की कृपा करे |

धन्यवाद सहित

भवदीय ,

बिमल कुमार खेमानी , संरक्षक

ई विक्रम सिंह , अध्यक्ष , ट्रेप ग्रुप

प्रतिलिपि :
1. श्री स्वतंत्र देव सिंह , उप्र परिवहन मंत्री , उत्तरप्रदेश , लखनऊ
2. श्री यासर शाह , उप्र परिवहन राज्य मंत्री , उत्तरप्रदेश , लखनऊ
3. मुख्य सचिव , उत्तरप्रदेश शासन , लखनऊ