टेलिकॉम कंपनियों पर 3,050 करोड़ के जुर्माने पर ट्राई ने DoT की नहीं सुनी

टेलिकॉम कंपनियों पर 3,050 करोड़ के जुर्माने पर ट्राई ने DoT की नहीं सुनी

# ग्राहक पंचायत

नई दिल्ली
टेलिकॉम रेगुलेटर ने दूरसंचार विभाग की भारती एयरटेल, वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्युलर पर रिलायंस जियो को पर्याप्त इंटरकनेक्ट प्वाइंट्स (पीओआई) नहीं देने के मामले में 3,050 करोड़ के जुर्माने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग ठुकरा दी है। रेगुलेटर ने यह भी कहा है कि उसके पास पब्लिक इंटरेस्ट में गड़बड़ी करने वाली कंपनियों पर जुर्माने की सिफारिश करने का अधिकार है।

टेलीकॉम डिपार्टमेंट को बुधवार को लिखे लेटर में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने कहा कि तीनों टेलीकॉम कंपनियों ने कॉम्पिटीशन कम रखने के लिए जानबूझकर जियो को पीओआई देने से मना किया, जो नियमों का उल्लंघन था। इससे बहुत बड़े स्तर पर ग्राहक भी प्रभावित हुए हैं. असल में इस गलती के लिए उनका लाइसेंस कैंसल किया जाना चाहिए था। इससे पहले टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने ट्राई को लिखी चिट्ठी में जुर्माने पर ऐतराज करते हुए कई सवाल खड़े किए थे।

ट्राई ने इसके जवाब में तीन अलग-अलग लेकिन एक जैसी बातों वाले लेटर में लिखा, 'तीनों कंपनियों का लाइसेंस कैंसल करने से लोगों को बहुत दिक्कत होगी। इसे ध्यान में रखते हुए हमने प्रति एरिया 50 करोड़ रुपये के जुर्माने की सिफारिश की है। लाइसेंस कैंसल करने की तुलना में यह पेनाल्टी बहुत कम है।' उसने हर कंपनी के लिए अलग से एक लेटर लिखा है। रेगुलेटर ने कहा, 'वास्तव में जो सजा मिलनी चाहिए थी, उससे कम की सिफारिश का भी हमें अधिकार है।' टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने कहा था कि ट्राई की जुर्माने की सिफारिश कानून के सामने नहीं टिक पाएगी, लेकिन रेगुलेटर ने इसे भी खारिज कर दिया है। उसने कहा कि सर्विस क्वॉलिटी और लाइसेंस संबंधी नियमों की लगातार अनदेखी और कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद यह जुर्माना लगाया गया है।

दूरसंचार विभाग अब ट्राई की राय को ध्यान में रखते हुए इस मामले में फैसला करेगा। वोडाफोन और आइडिया ने पहले इस मामले में किसी गड़बड़ी से इनकार किया था और उन्होंने अदालत में इसे चुनौती दी है। दोनों कंपनियों ने बुधवार को इस मामले पर कमेंट नहीं किया, लेकिन भारती ने ट्राई की दलीलों को खारिज कर दिया। उसने दूरसंचार विभाग से अपील की है कि वह रेगुलेटर की सिफारिशों को रिजेक्ट कर दे। भारती ने कहा, 'हम ट्राई की बात से सहमत नहीं हैं। हमारा मानना है कि जमीनी वास्तविकता का ध्यान रखे बिना जुर्माने की सिफारिश की गई है।' कंपनी ने कहा, 'हम दूरसंचार विभाग से इन सिफारिशों को रिजेक्ट करने की अपील करते हैं। हमने इस मामले में ग्राउंड लेवल पर जो पहल की है, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। सच तो यह है कि हमने जियो को अप्रत्याशित तेजी से साथ पीओआई दिए।' ट्राई ने इस मामले में पिछले साल अक्टूबर में भारती और वोडाफोन में से हरेक पर 1,050 करोड़ और आइडिया पर 950 करोड़ का जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी।